Кілька словацьких організацій розпочали кампанію зі збору коштів під назвою "Боєприпаси для України", яка за три дні зібрала майже 1,5 мільйона євро. Про це повідомляє Euractive.
Таким чином організації хочуть підтримати чеську ініціативу допомоги Україні, до якої відмовився приєднатися словацький уряд. "Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати нашому сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", - написали організатори на офіційному сайті збору коштів, відкритому у вівторок.
Після завершення війни ветеранська спільнота України буде становити близько 5 мільйонів осіб.
Про це заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко сказала під час пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ «Перемога у цивільному житті: можливості для ветеранів та ветеранок на шляху професійного зростання».
Сьогодні, 18 квітня, польські фермери поновили блокування на польсько-українському кордоні напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".
"Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00. На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України в Telegram-каналі.
Уряд Чехії пропонує надати українцям дозвіл на довгострокове проживання, але за деяких умов.
Лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Про це заявила директорка Консорціуму неурядових організацій Андреа Крхова пише ukraina.radio. Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців.
Росія останнім часом посилила обстріли Харкова та передмістя.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто ризикує стати “другим Алеппо”, якщо політики США не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону, необхідну для запобігання атак Росії на великій відстані. Про це він сказав виданню The Guardian.
Посилення Росією атак на Харків є способом примусити місцевих жителів до евакуації, бо наразі Москва не має достатньо сил для наступу на місто з метою його захоплення. Про це пише Bloomberg.
«Українські та західні офіційні особи розглядають посилення Росією обстрілів другого за величиною міста України як спосіб примусити до евакуації цивільних осіб», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, нещодавно росіяни намагалися розповсюдити дезінформацію про «евакуацію мешканців Харкова через можливе оточення міста», метою якої було поширення паніки в місті.
Каже, що пресцентр Сил оборони півдня не порушував наказів командування.
Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала скаргу українських медійників щодо заборони на висвітлення воєнних злочинів росіян в зоні її відповідальності. В ефірі "Радіо Свободи" Гуменюк сказала, що доказів журналісти не навели, а пресцентр Сил оборони півдня не порушував наказів командування.
Совсун зауважила, що може зрозуміти командування, тому що його задача – це воювати і захищати країну.
З законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що гарантувало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Це сталося через повільні темпи мобілізації та відсутність радикальних кроків для її пришвидшення, у той час як командуванню простіше мати справу з людьми, які вже воюють і вже всьому навчені. Вилучити цю норму попросив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
У вівторок, 16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Один із пунктів нового документа регулює питання вилучення автомобілів у громадян на потреби ЗСУ.
Так, під час мобілізації громадяни України мають надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.
В Україну також заїхало мало фур: тільки 70 автомобілів у "Ягодині".
Польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за минулу добу. Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.
Україна має переформатувати свою інформаційну політику разом із Європою через зміну пріоритетів російською пропагандою.
Таку думку висловив керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей у черговому випуску проєкту «Самохвалов запитує». «Україна в цьому має відіграти основну скрипку. Ми маємо пропонувати світу платформи, ідеї, механізми та інструменти, як це зробити. Ми воюємо з 2014 року, і в нас вже є певний багаж, інструменти і досвід. Ми цим досвідом маємо ділитися, щоб інформаційна зброя, яку використовує Кремль проти світу, була нівельована», - вважає Соловей.