Військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток. «Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. У застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із «Оберігу» і могли виконати свій законний обов’язок – оновити дані», – підкреслила Черногоренко.
Жінки в Україні все частіше займають місця, які до повномасштабного вторгнення Росії займали чоловіки.
Тепер вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки чоловіків відправляють на поле бою, пише Financial Times.Так, на заводі ArcelorMittal у Кривому Розі менеджери кажуть, що наймання більшої кількості жінок - це питання виживання для підприємства. Із 18 000 осіб, які складали компанію на початку війни, близько 3500 чоловіків було мобілізовано, і ще більше, ймовірно, буде мобілізовано цього року.
Прапор Росії в небо над Берліном за допомогою дрона підняв путініст Іван Т. з Потсдама.
Своїми діями він порушив закон про повітряний рух і заборону на використання недозволеної символіки. Дрон із прикріпленим до нього прапором Росії помітили над будівлею Рейхстагу в центрі Берліна 9 травня. Про це у п'ятницю, 17 травня, повідомила берлінська поліція. За даними правоохоронців, до безпілотника також були прив'язані чотири георгіївські стрічки.
У суботу, 18 травня, в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку встановлення терміну службу для мобілізованих військових.
У ній взяли участь понад 30 учасниць, рідних військових, які тримали у руках відповідні плакати та скандували «Рідні військових за терміни служби», «Чіткі терміни – сильне суспільство» та інші, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. «Сьогодні набуває чинності законопроєкт про посилення мобілізації, з якого в останній день розгляду правок, виключили поняття «демобілізації» і термінів служби взагалі. Ми сьогодні виходимо для того, щоб нагадати владі, що це необхідна річ. Без демобілізації, без термінів служби не може бути і успішної мобілізації: люд не хочуть отримати квіток в один кінець, тому це взаємопов’язані поняття між собою», – розповіла учасниця акції Анастасія, яка чекає на чоловіка, що нині служить.
Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки запускає пілотний проєкт сприяння добровільному поверненню в Україну.
Про це відомство повідомляє на своєму сайті. «Міністерство внутрішніх справ з червня по листопад запустить пілотний проєкт допомоги в добровільному поверненні в Україну», - йдеться у повідомленні. Уточнюється, що участь у ньому можуть узяти іноземці, які проживають у Чехії через війну в Україні, а також, що проєкт «не має відношення до військової служби українців».
Застосунок буде доступний з 18 травня.
Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомляють на сайті відомства. У міністерстві зазначили, що з 18 червня у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Особа 5 задоволено потягнулась: її дані в безпеці. У реєстрі судових рішень вона всього лише Особа 5.
Але це вона ще не знала, що післязавтра вправні маркетологи доберуться до іншого відкритого реєстру й завалять її поштову скриньку паперовим спамом. Ну бо це ж відкриті дані, а значить можна. Чому це не так? Читайте в колонці CIPP/E, CIPM, партнерки Axon Partners, керівниці практики захисту персональних даних Оксани Задніпровської про відкриті дані й про те, як їх використати, не порушуючи приватності українців.
З 18 травня всі чоловіки призовного віку повинні будуть мати при собі військово-обліковий документ
Відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба. За повідомленням пресслужби ДПСУ, обов'язкова перевірка військово-облікових документів чекає на:
Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані, має запрацювати з 18 травня. Про це 17 травня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Для цього у столиці до системи обліку підключено близько 300 адміністраторів ЦНАПів. Про це повідомляє директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай в ефірі "Київ 24". "Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для оновлення їхніх даних", - зазначила вона. Шамрай додала, що центри надання адміністративних послуг підключені до відповідної системи.
Невиконання вимог електронної повістки в кабінеті призовника, нестиме такі ж наслідки, як і невиконання вимог врученої фізично.
Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі КИЇВ24. "Це сучасний канал зв'язку, який передбачає швидке реагування. І тут не потрібні, скажімо, посередники у вигляді тих, хто може передавати ці повістки: роботодавці, навчальний заклад, керівництво місця проживання, управителі ОСББ. Відповідно, це безпосереднє спілкування з ТЦК. Як на мене, це буде одна з найефективніших форм буде, коли так само за це настає відповідальність. Це абсолютно логічно", - сказав він.