Від початку повномасштабного вторгнення Росії зникли безвісти понад 52 тисячі українців, серед них - 3 676 дітей.
Про це з посиланням на дослідження від Texty.org.ua повідомив у Телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.Так, за даними Міністерства внутрішніх справ, від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 особи, близько 37 000 із них - за особливих обставин. За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.
Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не приймаються.
Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби - прессекретар відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу. «За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, «Резерв+». Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі «Оберіг», - наголосив речник.
Мовник відновить трансляцію лише власного контенту на Першому каналі.
Суспільне мовлення України з 21 травня розпочне виключно власне мовлення на каналі Перший. Як заявили в компанії, «Суспільне» розширить виробництво власного контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Відповідні зміни були узгоджені в Меморандумі про діяльність телемарафону, який підписали всі його виробники.
Юрист поділилася, що пропонувала клієнту побути з ним у ТЦК та СП, щоб подивитися, які документи йому запропонують підписувати.
Триває загальна мобілізація в Україні, і у деякі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки з клієнтом юриста не пустили. Про такий свій негативний досвід розповіла юрист Надія Шуляк, повідомляє "Новини.Live". За словами експерта, у ТЦК та СП вона не мала намір втручатися в процедуру чи брати участь у проходженні клієнтом військово-лікарської комісії, а просто пропонувала клієнту побути з ним поруч і подивитися, які папери йому дають на підпис.
Тепер підприємства зі сфери ОПК мають відповідати одному з двох вказаних критеріїв.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Як ідеться на сайті Мінстратегпрому, відповідність цим критеріям стає підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.
Bloomberg: біженці з України, здебільшого, не можуть влаштуватися на гідну роботу у Британії.
Біженці з України зіткнулися у Великій Британії зі складнощами при влаштуванні на роботу через проблеми з візами та кризою на ринку праці. Про це пише агенція Bloomberg. За інформацією журналістів, перевага при виборі співробітників надається кандидатам із більш стабільним становищем. Як зізналася виданню голова спільноти українських технічних фахівців у королівстві Діана Кочова, загальний інтерес до допомоги українцям слабшає.
Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюватиметься цілодобово.
Резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені про призов на військову службу групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за місцем проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.
Як повідомило Міноборони, понад 400 тис. українців вже оновили дані в застосунку «Резерв+».
У застосунку «Резерв+», де військовозобов'язані можуть оновити свої дані, не відвідуючи ТЦК та СП найближчим часом з'явиться нововведення. Йдеться про QR-код, який дасть змогу замінити військовий квиток. Про це повідомив нардеп Давид Арахамія. «Наступний крок – генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з Covid-сертифікатом», – написав нардеп.
Україна відновлює надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку після обмеження з 23 квітня.
У Міністерстві закордонних справ України перерву у наданні послуг назвали “технічною паузою”, яка “добігає кінця”. Агенція Reuters нагадує, що пауза була зумовлена переглядом правил мобілізації до армії та констатує: “Сотні тисяч українських чоловіків призовного віку живуть за кордоном, а країна відчуває гостру нестачу військ, щоб захиститися від повномасштабного вторгнення Росії”.
Прикордонники не перевіряють військово-обліковий документ у водіїв, що працюють на міжнародних перевезеннях товарів чи пасажирів.
Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби – прессекретар відомства Андрій Демченко в ефірі марафону «Єдині новини». «Ми не перевіряємо на даний момент військово-обліковий документ в осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. Ми не вимагаємо і не перевіряємо військово-обліковий документ в осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів», - сказав Демченко.
Єльцов: «Поліція отримала «військові» доплати, броню від захисту Вітчизни й «забила» на свої функції, ігноруючи виклики громадян»
Журналіст Олег Єльцов звернув увагу на поширену проблему, пов'язану з відсутністю реакції Національної поліції на виклики громадян. На своєму прикладі Єльцов доводить, що з реформованою правоохоронною системою насправді великі проблеми. Олег Єльцов викликав поліцію через те, що хтось лишив у під’їзді столичної багатоповерхівки 60 літрів бензину.