Мета дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
Кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном. Мета цієї дезінформації – зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки МіноборониО України.
Олаф Шольц під час візиту до Китаю зустрівся зі студентами Університету Тунцзі, де один зі студентів заявив, що незабаром поїде навчатися в Берлін і побоюється, що там повсюди вживають наркотики.
Студент мав на увазі закон про легалізацію марихуани в Німеччині, який набув чинності 1 квітня. Водночас у Китаї вона суворо заборонена. Студент запитав, що йому робити, якщо він "взагалі не хоче пробувати канабіс і не хоче наражати на небезпеку здоров'я".
Діти війни можуть мати певні пільги.
Війна, що триває в Україні, стала причиною страждань для багатьох людей, зокрема дітей. Про те, що дає статус дитина війни і як його отримати - розповімо в матеріалі. Право на отримання такого статусу є у дітей, які постраждали внаслідок ведення бойових дій. На статус дитина війни 2024 року можуть претендувати неповнолітні, які:
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував прийняття закону про мобілізацію народними депутатами України.
"Там прописані механізми, які можуть покращити мобілізацію. Передусім йдеться про облік військовозобов'язаних. Держава має знати, хто заброньований, хто може бути мобілізований, хто має відстрочку тощо. Також там чітко прописані права та механізми роботи ТЦК та СП. Адже це ставало приводом для спекуляцій, зокрема й під час російських ІПСО. Зараз це все прописано та унормовано", – сказав Лазуткін в ефірі телемарафону.
В Україні з 1 березня 2024 року змінився порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Міністерство соціальної політики України опублікувало алгоритм продовження виплат для ВПО за Заявою. Нагадаємо, що заяву на продовження виплат можна буде подати до 30 квітня.
Прем'єр наголосив на важливості існування телемарафону як інструменту "єдиної інформаційної політики" у час війни.
Після того як петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів, на неї відреагував прем'єр Денис Шмигаль.
Платіжні картки не дозволять біженцям у Німеччині переказувати за кордон гроші соціальної допомоги.
Бундестаг схвалив поправки до закону про пільги, які створюють юридичну основу для запровадження національної платіжної картки для прохачів притулку та біженців. Про це пише Tagesschau.
Працівник Полтавського територіального центру комплектування Олег Сорочинський розповів, що реакція українців на повістки, попри важкий період на фронті, залишилася однаковою.
Люди як і раніше не хотіли добровільно брати повістки, так і зараз - часто доводиться викликати поліцію і діяти згідно з законами України, щоб виконати свій обов'язок.
Вартість деяких комунальних послуг зменшилася.
В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%. Про це пише Держстат. Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.
Уряд Литви готовий надати €400 тисяч на підтримку проєкту Служби освітньої безпеки, який передбачає обладнання шкіл металодетекторами.
Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з очільницею Міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє пресслужба відомства.
Після того, як Верховна Рада не схвалила процедуру демобілізації, чинні військові почали попереджати про колосальне збільшення випадків самовільного залишення позицій.
Фокус розбирався, як зволікання з демобілізацією відіб'ється на ЗСУ та суспільстві загалом.