Цього сезону у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн) на сезонних роботах, але бажаючих замало.
У Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи. Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення, повідомляє Міграційна платформа EWL.
Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.
Погоджене рішення про примусову евакуацію з небезпечних територій Харківської області дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками. Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримує проведення заходів на кшталт, «Форум російської опозиції» у Львові, бо вони наближають кінець режиму Путіна. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони. Як повідомили у розвідці, 23 травня у Львові відбувся «Форум російської опозиції», у роботі якого «взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України».
На Закарпатті у ТЦК помер чоловік, раніше військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Про це повідомили у Фейсбуці Закарпатського обласного ТЦК та СП.
"Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», яка по приїзду констатувала смерть. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Комунікація стосовно обміну полоненими комунікація відбувається, Україна шукає посередників, які можуть вплину на позицію Росії щодо оборонців Маріуполя.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі телемарафону «Єдині новини». «Не можна казати, що він (процес обміну полоненими - ред.) поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається», - сказав омбудсмен.
У 2023 році кількість людей, які шукають захисту в Німеччині, збільшилася, водночас українців серед них стало менше.
Про це свідчать дані Федерального статистичного управління, оприлюднені 23 травня, передає кореспондент Укрінформу. Згідно з цими даними, наприкінці 2023 року в Центральному реєстрі іноземців було загалом 3,17 мільйона осіб, які шукали захисту, що на 95 тисяч (на 3%) більше порівняно з попереднім роком.
Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації обов'язково має фіксуватися на фото і відео, за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності.
Про це голова Нацполіції України Іван Вигівський заявив у інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». «Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)», - зазначив Вигівський.
Прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.
Прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемаратону. За його словами, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.
Також стало відомо про роботу ТЦК під час комендантської години.
Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс "Оберіг" збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.
Чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати застосунок «Резерв+». Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Radio NV.
Як пояснив Лазуткін, встановлення військовослужбовцями «Резерв+» призвело до перевантаження системи. «Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: «Так, всі встановіть собі «Резерв+». І були певні проблеми через це», – наголосив він.
Після місяців суперечок в Україні нарешті набув чинності новий закон про мобілізацію. Закон знижує вік призову в армію з 27 до 25 років і передбачає покарання для ухилянтів.
Як йдеться у матеріалі Forbes, очікується, що реформи значно розширять армію. Але для всіх цих нових військ не вистачає важкої техніки. "Це проблема. Спитайте лише росіян, які втратили в Україні понад 15 тисяч одиниць бронетехніки і намагаються її замінити. Недаремно все більше росіян їдуть у бій у відкритих гольф-карах і старовинних військових тракторах 1950-х років із тонкою бронею", - пише видання.