Йдеться про Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo й OTP.
За підсумками 2023 року європейські банки, які продовжують працювати в Росії, заплатили до її бюджету 800 мільйонів євро податків, це в чотири рази більше, ніж до повномасштабного російського вторгнення в Україну, підрахувало видання Financial Times.
Отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року. Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на $320 млрд. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже майже 180 разів атакувала українські ТЕС, розповів і ефірі Громадського радіо виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня», – розповів Сахарук.
За словами очільника найбільшого американського банку, Путін використовує "ядерний шантаж", аби досягти своєї мети.
Голова JPMorgan (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США - УНІАН) Джеймі Даймон заявив, що перемога Росії в Україні може кинути світ у безлад, змінити світову економіку, спровокувати розповсюдження ядерної зброї та інші конфлікти, пише Business Insider.
Денис Шмигаль закликав споживати електроенергію відповідально: попри посилення захисту енергетичних об’єктів, частина ракет і дронів все одно вражає цілі.
Російська масована атака попередньої ночі призвела до нових втрат у енергосистемі, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль увечері 27 квітня. «Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю. Домовилися про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить», – повідомив він.
Нові правила боротьби з відмиванням грошей посилюють контроль за торгівлею предметами розкоші, пожертвуваннями футбольним клубам та операціями з криптовалютою.
У середу, 24 квітня, євродепутати підтримали запровадження загальноєвропейських правил боротьби з відмиванням грошей, покликаних закрити лазівки у національних законах, повідомляє DW. У межах заходів щодо боротьби з відмиванням грошей Європарламент проголосував за заборону готівкових платежів на суму понад 10 000 євро.
Внаслідок російської масованої ракетної атаки була відключена магістральна повітряна лінія «Укренерго» в західному регіоні.
«Сьогодні вночі росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об’єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія Укренерго в західному регіоні», – йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».
Станом на 26 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 187 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,6 млрд грн. Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів. Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF).
Мінагрополітики повідомило про внесення застави у розмірі понад 75 мільйонів гривень за Сольського, яку цього ж дня визначив ВАКС. Утім, хто саме вніс, у відомстві не уточнили.
За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесли заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень, яку раніше цього дня визначив Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) як альтернативу арешту. Таким чином Миколу Сольського звільнили з-під варти і він продовжує виконувати повноваження міністра, повідомила пресслужба його відомства у п'ятницю, 26 квітня.
"Українська" частина проєкту передбачає допомогу в реконструкції та ремонті об'єктів цивільної інфраструктури України.
У Швейцарії комісія з політики безпеки Ради кантонів (верхньої палати парламенту) ввечері в четвер, 25 квітня, проголосувала за те, щоб доручити Бундесрату підготовку законопроєкту, який передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 5,5 мільярда доларів. Йдеться про федеральний закон "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України".