У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Про це йдеться в ухвалах суду від 13 травня, пише Liga.net.
Станом на 17 травня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 188 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,7 млрд. грн. Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів. Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF).
Упродовж січня-квітня 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 946,3 млрд грн.
Зокрема, у квітні витратили 253,1 млрд грн, що на 15 млрд грн менше, ніж у березні. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2024 року. Зазначається, що найбільше коштів було спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 388,5 млрд грн (у квітні – 102,7 млрд грн), або 41,1% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямували 297,4 млрд грн (у квітні – 78,5 млрд грн, у березні – 81,5 млрд грн).
Про це дипломати повідомили у соцмережі Х, передає Укрінформ.
Посли країн "Групи семи" під час зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком обговорили поточну макроекономічну ситуацію, реформу держслужби та оплату праці посадовців. "Продуктивна зустріч з (міністром фінансів України – ред.) Сергієм Марченком щодо поточної макроекономічної ситуації та фінансових викликів України. Також обговорили реформу державного управління та справедливі підходи до оплати праці державних службовців як антикорупційний захід і передумову належного врядування та ефективного відновлення", – поінформували посли країн "Групи семи".
Міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.
Наступного тижня країни G7 мають підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України. Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters. Зазначається, що країни G7 підтримають пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн, яка відбудеться 24 − 25 травня 2024 року.
Схема Туреччини та Росії вибудувалася на лазівках у санкціях.
Влада Туреччини допомагає Росії продавати нафту. Ця схема використовує лазівку у санкціях та допомагає Москві заробляти мільярди. Про це повідомляє Politico. Як зазначає видання з посиланням на дослідження аналітиків, російська нафта масово постачається до Європейського союзу через Туреччину. Анкара стала таким собі піт-стопом для російських нафтопродуктів на шляху до ЄС.
Прибутки ростуть завдяки високим відсотковим ставкам, які вони отримують за свої готівкові кошти, що застрягли в країні.
Великі європейські кредитори продовжують управляти великими і дедалі прибутковішими підрозділами в Росії, незважаючи на публічні обіцянки згорнути діяльність. Загальна кількість співробітників п'яти банків Євросоюзу в РФ скоротилася лише на 3% з моменту вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим відсотковим ставкам, які вони отримують за свої готівкові кошти, що застрягли в країні, пише Bloomberg.
У повідомленні не називають імені підозрюваного, втім за матеріалами справи можна зрозуміти, що мова йде про Василя Лозинського.
Національне антикорупційне бюро повідомило про завершення слідства щодо колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури якого підозрюють у проханні 40 мільйонів гривень хабаря та одержанні його частини – 400 тисяч доларів. Про це повідомила пресслужба НАБУ 15 травня.
Чиновник США указав, що розширення Raiffeisen суперечить обіцянкам, які банк давав Мінфіну США.
Австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, який продовжує працювати в РФ, отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що фінустанові можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у країні-агресорі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.
Це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко.
Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.