Міністерка фінансів США Дженет Єллен провела пресконференцію 23 травня під час засідання міністрів фінансів та голів центробанків в Італії.
Міністерка фінансів США Дженет Єллен відзначила рішення ЄС використати на користь України доходи від заморожених державних російських активів, але закликала працювати над розробкою амбітніших варіантів, щоб представити їх на саміті "Групи семи" 13-14 червня в Італії.
Сергій Марченко повідомив, що за останні пів року Україна «мінімально» отримувала допомоги від партнерів у військовій частині.
У державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що «останні пів року допомога Заходу була мінімальною», повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «Громадському радіо». Як зазначив Марченко, це питання «напевно найбільш актуальне зараз».
На сьогодні запланновані зустрічі з представниками влади та іншими партнерами. Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає "Радіо Свобода".
"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та оператору енергосистеми компанії "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", - сказав він.
Якщо буде підвищено акциз на пальне, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар, зазначають аграрії.
Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу — збільшити ставки акцизного податку на пальне. Цю ініціативу вже розкритикували і постачальники пального, і аграрії – адже після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування. Про це пише LB.UA.
Сума грошей, залучених Україною від продажу облігацій внутрішньої позики, перевищила трильйон гривень з початку повномасштабної російської агресії.
Міністерство фінансів з початку повномасштабної війни продало облігації внутрішньої державної позики на суму понад 1 трлн грн, повідомила пресслужба міністерства в середу, 22 травня. "Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Міністерка фінансів США Дженет Єллен цього тижня перебуває з візитом у Європі.
Міністерка фінансів США Дженет Єллен на зустрічі з керівниками німецьких банків у вівторок закликала їх активніше забезпечувати режим дотримання санкцій проти Росії. "Росія продовжує купувати товари чутливого характеру, намагається розширити здатність виробляти їх всередині країни. Ми маємо залишатись пильними та бути амбітнішими", - заявила Єллен.
В усіх регіонах України 22 травня вранці та увечері діятимуть графіки відключень електроенергії, повідомили в "Укренерго".
Ситуація в енергетиці важка, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що зранку і увечері у середу, 22 травня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів, випливає з поширеного у вівторок, 21 травня, повідомлення пресслужби компанії.
Ця інформація не відповідає дійсності.
Об’єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спростовує інформацію, поширювану у ЗМІ, що нібито метзаводи зверталася до "Укрзалізниця" по скасуванню аукціонів із продажу металобрухту, які були проведені на початку лютого 2022 року. Про це йдеться в заяві пресслужби об’єднання.
Відповідну ініціативу назвали “демографічним податком” і "гротеском", який ніхто реалізовувати не збирається.
Введення “демографічного податку” з градуюванням його рівня залежно від наявності дітей чи їх відсутності, вводитись в Україні не буде ніколи. Автор відповідного законопроєкту, який викликав суспільний резонанс, відкликає його. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.