Європейський банк реконструкції та розвитку очікує зростання ВВП України у 2025 році на 4,7%
Європейський банк реконструкції та розвитку, найбільший інституційний інвестор України, опублікував на своєму сайті флагманський звіт "Регіональні економічні перспективи", що містить оновлену оцінку темпів зростання валового внутрішнього продукту України. Прогноз на 2024 рік збережено на рівні 3,0%, але на 2025 рік його погіршили з 6% до 4,7%.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Державна податкова служба налагодила співпрацю з Державною прикордонною службою, що дозволило отримувати інформацію про транспортні засоби, кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей. Зібрані дані дають можливість визначити мінімальний дохід перевізників від наданих послуг та суму не виданих розрахункових документів за допомогою простих математичних обчислень.
Ціни на ядерне паливо різко зростають, оскільки Захід відчуває нестачу конверсійних потужностей.
Ціни на ядерне паливо зростають, адже після російського вторгнення в Україну в ланцюзі постачання урану виникли вузькі місця. Про це пише Financial Times. Зазначається, що попит на уран був зумовлений відродженням атомної енергетики, проте країна-агресорка все ще відіграє значну роль у процесі перетворення видобутого урану на паливо для ядерного реактора, і замінити її поки що нікому.
У реалізації краденого збіжжя допомагає ціла мережа фірм.
Росія та її пособники продали краденого на окупованих територіях України зерна на майже один мільярд доларів. З 2022 року росіянам вдалося окупувати частину найбільш родючих земель Європи. Там окупанти або відбирали врожаї, або скуповували їх за безцінь, часто – примусово, йдеться у матеріалі Wall Street Journal.
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії, до розгляду якого знову повернулася НКРЕКП, є нелогічною і суперечить європейським енергетичним нормативам.
Про це заявив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ. "Ціни на електроенергію для населення наразі значно нижчі за ринкові. Функцію компенсації цієї різниці покладено на державні енергетичні компанії. І якщо держава вважає таку структуру ринку за нормальну - то будь ласка, енергетичні компанії державні, і держава у такий спосіб дає субсидії населенню. Але виходить так, що зараз, коли намагаються уніфікувати тарифи для першого і другого класу, то функція субсидіювання населення та малого бізнесу переходить до великої промисловості, що є абсолютно нелогічно", - пояснив експерт.
Один з найбільших агрохолдингів України "Прометей" заявив про фінансові труднощі. Група компаній скорочує штат та закриває три з 28 елеваторів.
Про це повідомляє пресслужба компанії. "На третьому році, війна дісталась і групи компаній "Прометей". Перші два роки ми працювали за рахунок ресурсів, які мали з довоєнного періоду, однак довго так тривати не могло. Я досі не можу повірити в те, що такий величезний холдинг, який десятки років злагоджено працював, зараз на межі закриття", – зазначила керівниця департаменту розвитку бізнесу Олена Зинов’єва.
Українські атомні станції під дедалі більшою загрозою, особливо напередоні зими.
Україна може програти енергетичну війну з Росією цієї зими через зміну російської тактики завдання ударів. Про це пише Politico. Українська влада стурбована тим, що без дозволу на використання американських ракет великої дальності країні буде важко захистити свою енергоінфраструктуру від атак РФ. Сполучені Штати поки не готові дозволити Києву бити російськими аеродромами американськими ракетами, незважаючи на можливість зняття обмежень на застосування британських Storm Shadows, пише видання.
Голосування за законопроєкт у першому читанні очікується вже в найближчі дні.
Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного першого читання версію урядового законопрєкту про підвищення податків (11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. "Текст: як був до цього + підвищення податку на банки", - зазначив він. За словами Железняка, доопрацьований законопроєкт передбачає:
13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, який вже 14 вересня внесли на розгляд Верховної Ради.
Основні акценти нового бюджету зосереджені на обороні, безпеці, соціальному захисті та економічній підтримці. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Головний пріоритет — оборона та безпека. Уряд заклав у бюджет 2223 млрд грн (26,3% від ВВП) на фінансування потреб військових, придбання озброєння, техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.
На наступний рік, відповідно до законопроєкту щодо держбюджету, який Кабмін вніс вже в Раду, передбачено зменшення видатків на телеканал «Рада».
При цьому в бюджеті не передбачено витрат на вибори. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "В наступному році на них (на телеканал "Рада" - ред.) хочуть витратити 78,2 млн грн… Що менше ніж в минулому році (198 млн грн злили), але в два рази більше ніж до того, як ОП рейдернула канал. Ну і на сам "Марафон" заклали як в минулому році 1,5 млрд грн… Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу буде 1,6 млрд грн", - зазначив він.