Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулася до Парламенту та Уряду України з проханням терміново вирішити 5 ключових проблем з бронюванням працівників.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби EBA. Представники асоціації зауважують, що протягом останніх місяців владою неодноразово вносилися зміни до підзаконних актів, які регулюють питання ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на критичних підприємствах.
Передбачається, що мита на українську продукцію встановлять у розмірі 419 євро за тонну білого цукру, 339 євро за тонну цукру-сирцю і 30 центів за кілограм яєць.
Євросоюз планує оголосити про повернення мит на яйця та цукор із України, щоб «заспокоїти» фермерів, які протестували в європейських країнах, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. FT нагадує, що минулого тижня відновлене мито у розмірі 89 євро за тонну українського вівса, яке діятиме до червня 2025 року. Аналогічні рішення щодо цукру та яєць планується оголосити 28 червня.
Конгресмен закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску на банк та уникнення виконання зобов’язань боржників.
Джим Слеттері, шестиразовий конгресмен та радник голови ПАТ «Укрінком», звернувся до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Андрія Костіна, міністра фінансів Сергія Марченка та інших високопосадовців з листом, в якому висловив глибоку повагу українському народові за його мужність та відданість демократичним цінностям.
Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально за умови виконання необхідних індикаторів.
До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility. "Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Держборг України становить 6,11 трлн грн, або $150,99 млрд.
Сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 104,68 млрд грн та у доларовому еквіваленті зменшилась на $530 млн у травні 2024 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів. Таким чином, державний і гарантований державою борг України склав 6,11 трлн грн, або $150,99 млрд станом на 31 травня.
Дослідники Центру Разумкова констатують: на початку 2024 року чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40% порівняно з 2021 роком.
Якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей, пише видання «Економічна правда». Причини цього явища: посилена мобілізація, внутрішня та зовнішня міграції, повільна адаптація до життя в новому місці. Дослідники Центру Разумкова констатують, що на початку 2024 року чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40% порівняно з 2021 роком. Скорочення робочої сили зумовлене, зокрема, демографічними втратами.
УКАБ вимагає поновити розгляд справи проти УЗ.
Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) подав позов до Господарського суду міста Києва про перегляд рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") з приводу зловживання монопольним становищем на ринку вантажоперевезень. Про це повідомляє пресслужба УКАБ. УКАБ вважає, що оскаржуване рішення АМКУ не є максимально вичерпним, грунтовним, не розкриває мотиви його ухвалення та прийнято з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, про що детально аргументує у своїй позовній заяві.
До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб увідповіднити документи до нових вимог.
Перевізники, які працюють на умовах транспортного безвізу в країнах Євросоюзу, мають увідповіднити документи до нових вимог. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. "До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням", – зазначив заступник міністра.
Зазначається, що дуже мало ймовірності, що гривня зміцниться.
Курс долара в Україні перевищує 40 гривень за долар. Економіст Данило Монін вважає, що зниження курсу малоймовірне, але все ж можливість залишається. За його словами, курс долара в Україні перебуває в руках Національного банку, тому саме регулятор вирішує, що буде далі. "Хоча я вважаю, що падіння курсу нижче, ніж 40 гривень, малоймовірне, зважаючи на поточні процеси, водночас, усе ж таки, не відкидаю такої нелогічної можливості", - зазначив експерт у коментарі 24 Каналу.
Як призупинений член FATF, російська федерація все ще залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо імплементації стандартів FATF
У період з 23 по 28 червня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) братиме участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходитимуть у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур).
З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги.
Про це під час години запитань до уряду сказала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. "Від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд дол. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро", - сказала Свириденко. Вона висловила сподівання, що найближчими тижнями відбудеться четвертий перегляд програми з МВФ, після чого очікується додаткове виділення 2,2 млрд дол.