Останні два роки агрокомпанії України працюють в умовах економічної нестабільності, долаючи труднощі.
10 найбільших компаній платників податків в агропромисловому секторі України у 2023 році сплатили до бюджетів всіх рівнів близько 19,4 млрд грн. Це на 36% більше, ніж у 2022 році. Про це йдеться у рейтингу агрокомпаній, який опублікував Forbes Україна.
Війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна в Секторі Гази домінує в заголовках.
Агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає, що допомога зменшиться. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді Німецькому агентству преси в Києві.
Державною службою фінансового моніторингу України в умовах воєнного часу вживаються посилені заходи спрямовані на позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування всієї шкоди, завданої їх кривавими діями на нашій землі.
Станом на 26 січня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 158 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
У четвер, 25 січня, зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".
Кожен третій IT-фахівець боїться втратити роботу. Айтівці чекають на погіршення ситуації на ринку.
Майже 48% IT-спеціалістів зазначили про зміни у своїй роботі минулого року, свідчать результати IT Research Ukraine. З них 34% змінили проєкт всередині компанії, майже така сама кількість, 33%, перейшли на нове місце роботи. Ще 12% опинилися в резерві (bench).
Офіс генерального прокурора разом із бізнес-асоціаціями звернеться до Кабінету Міністрів із закликом про призначення керівників Державної податкової служби, Державної митної служби і Держспоживслужби.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час спільного брифінгу з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком за підсумком зустрічі представників Офісу генпрокурора з провідними бізнес-асоціаціями.
Офіс Генпрокурора та Рада бізнес-омбудсмена будуть проводити спільні зустрічі з підприємцями кожні три місяці.
Офіс Генпрокурора та Рада бізнес-омбудсмена закликають Кабмін перезапустити Бюро економічної безпеки (БЕБ) та призначити доброчесних керівників Податкової, Митниці, Держпродспоживслужби.
Зазначається, що Києву планують виділити 11,8 мільярда доларів.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен 23 січня запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмихала, що адміністрація Байдена має намір забезпечити бюджетну підтримку Києву у розмірі 11,8 мільярда доларів в рамках запиту на додаткове фінансування з боку США.
За участі представників бізнесу буде створено Раду з підтримки підприємництва.
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності у час воєнного стану.
Громадський рух "Маніфест 42" заявив про перехід до радикальніших форм протесту проти тиску силовиків на бізнес.
1 лютого бізнес обіцяє призупинити діяльність компаній на одну годину. Як інформує Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві руху.
Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету для задоволення термінових потреб військових бригад 657 мільйонів гривень.
10,7 млн призначено для Державної спеціальної служби транспорту, ще 10,524 млн – для Головного управління розвідки. Про це повідомили у Міністерстві оборони.