Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу щодня працюють із міжнародними партнерами для внесення росії до «чорних» списків FATF та ЄС, повідомляє Урядовий портал.
Про це повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-виступу на міжвідомчому форумі «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024–2026», організованому спільно з програмою підтримки ОБСЄ в Україні.
Європарламент на засіданні 23 квітня схвалив продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України, захистивши при цьому фермерів ЄС, йдеться на сайті інституції.
«Депутати Європарламенту підтримали продовження призупинення імпортних мит і квот на українську сільськогосподарську продукцію ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати країну в умовах безперервної жорстокої агресивної війни Росії», – вказано у повідомленні.
Міжнародний валютний фонд оцінить, який вплив на зовнішній борг України матиме новий пакет допомоги США, коли його буде затверджено.
Вже в травні розпочнеться робота нової місії МВФ щодо України, згідно з повідомленням НБУ. Місія розглядатиме всі фактори, включаючи боргову ситуацію Києва, повідомив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Заблоковано 17,5 млрд грн. Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів. Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.
Понад половина головних українських банків можуть продовжувати працювати навіть в умовах відключення електропостачання через російські обстріли.
Масштабні російські обстріли інфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту, каже голова Національного банку України Андрій Пишний. "Сьогодні більш ніж 55% мережі системно важливих банків здатні працювати за будь-яких умов", – сказав Пишний в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
"У нас працює близько 50 тис. людей, і у нас кожен шостий – мобілізований."
Про це повідомила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук. Група “Метінвест” бізнесмена Ріната Ахметова в деяких сегментах через дефіцит кадрів не може наразі вийти навіть на показники 50-60% свого довоєнного виробництва.Наразі кожен шостий працівник компанії мобілізований до лав ЗСУ.
Крістін Лагард з Європейського центробанку не підтримала нову пропозицію США щодо використання російських активів.
Велика сімка (G7) у середу, 17 квітня, підтвердила готовність використати заморожені російських активів на користь України, але не змогла домовитися про конкретний план. Американська пропозиція дати Україні гроші під заставу цих активів поки що не знайшла підтримки в Європейському центробанку, пишуть Financial Times і Reuters.
У Мінфіні США зазначили, що Україні потрібна постійна підтримка.
США та їхні союзники в G7 вивчатимуть можливості для розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Кошти мають намір використати для надання допомоги Україні. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США і країни "Великої сімки" віддані підтримці України, і закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову і бюджетну допомогу.
Національний банк України встановив на середу, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,57 грн/долл., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника.
Щодо євро національна валюта дещо подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,12 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.
Вони візьмуть участь у Весняних зборах МВФ і Групи Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня.
Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний вирушили з робочим візитом до Вашингтона для роботи на Весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня.
Перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу та на вимогу МВФ для наповнення державного бюджету.
Компанії-члени Європейської бізнес асоціації підтримують диференціацію графіку підвищення ставок акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електронного нагрівання (далі - ТВЕН) протягом 2024-2027 років.