Станом на 24 травня було передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 188 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,7 млрд. грн. Було передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 189,6 млрд. гривень. Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів. Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF).
🎥 Ексміністр економіки Анатолій Кінах пояснив, що нам і раніше потрібно було змінювати сировинну модель економіки, а тепер війна тим паче створює нові виклики і ризики.
Про це він розповів у програмі «Регіони у вогні» з Олексієм Буряченком. «Промисловість уже абсолютно інша, географічні акценти абсолютно інші, геополітичні навіть аспекти інші. І навіть після перемоги десь буде все одно зона ризику, десь буде зона, скажімо, середнього ризику. Тобто все одно ми прийдемо до кластерів у будь-якому разі. І, відповідно, працювати з кожним кластером потрібно ж у межах окремих програм, того самого програмно-цільового методу. Ну, не бачу цього. Можливо, я погано дивлюсь? Підкажіть», - зазначає Олексій Буряченко.
Обмеження розробили у зв'язку з рішенням РНБО про протидію нелегальному гральному бізнесу.
Національний банк України збирається обмежити переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць. Йдеться лише про вихідні перекази, а от приймати на свою картку платежі можна буде, як і раніше, необмежено. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на зустрічі з журналістами, пише Forbes. Остаточно варіант обмежень ще не затвердили.
Для гривні це вже третій цього тижня історичний мінімум проти долара – попереднє таке значення було досягнуто 22 травня.
Національний банк України встановив офіційний курс на 24 травня на рівні 39 гривень 92,05 копійки за долар, це майже на 10 копійок більше від курсу на 23 травня (39 гривень 82,50 копійки за долар). За даними Bloomberg, наприкінці торгової сесії 24 травня на ринку тенденція до падіння сповільнилася – і станом на 16:00 торги відбувалися приблизно на рівні офіційного курсу, 39 гривень 93 копійки за долар, хоча в другій половині дня котирування перевищували 40 гривень за долар.
Сергій Марченко повідомив, що за останні пів року Україна «мінімально» отримувала допомоги від партнерів у військовій частині.
У державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що «останні пів року допомога Заходу була мінімальною», повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «Громадському радіо». Як зазначив Марченко, це питання «напевно найбільш актуальне зараз».
На сьогодні запланновані зустрічі з представниками влади та іншими партнерами. Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає "Радіо Свобода".
"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Якщо буде підвищено акциз на пальне, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар, зазначають аграрії.
Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу — збільшити ставки акцизного податку на пальне. Цю ініціативу вже розкритикували і постачальники пального, і аграрії – адже після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування. Про це пише LB.UA.
Сума грошей, залучених Україною від продажу облігацій внутрішньої позики, перевищила трильйон гривень з початку повномасштабної російської агресії.
Міністерство фінансів з початку повномасштабної війни продало облігації внутрішньої державної позики на суму понад 1 трлн грн, повідомила пресслужба міністерства в середу, 22 травня. "Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Ця інформація не відповідає дійсності.
Об’єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спростовує інформацію, поширювану у ЗМІ, що нібито метзаводи зверталася до "Укрзалізниця" по скасуванню аукціонів із продажу металобрухту, які були проведені на початку лютого 2022 року. Про це йдеться в заяві пресслужби об’єднання.
Відповідну ініціативу назвали “демографічним податком” і "гротеском", який ніхто реалізовувати не збирається.
Введення “демографічного податку” з градуюванням його рівня залежно від наявності дітей чи їх відсутності, вводитись в Україні не буде ніколи. Автор відповідного законопроєкту, який викликав суспільний резонанс, відкликає його. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
ДПС підрахувала: бенефіціари з України задекларували понад 14 тис. КІК.
Але податківці впевнені, що таких компаній значно більше і мають намір продовжувати вишукувати бізнес українців за кордоном. Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила результати подання звітності про контрольовані іноземні компанії (КІК). Нагадаємо, що бенефіціари КІК до 1 травня мали подати звіти про належний їм бізнес за межами України за 2022 і 2023 роки.