Плановий показник доходів державного бюджету загалом перевиконано на 405,8 млрд грн (17,9%), а порівняно з 2022 роком він зріс у 1,5 раза.
Кабінет Міністрів України попри складні умови воєнного стану забезпечив виконання бюджету на 2023 рік, однак не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідації її наслідків.
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував статтю Wall Street Journal і запевнив, що вірогідність повноцінного дефолту на даному етапі є мінімальною.
Про це він написав в своєму телеграм-каналі. Коментуючи статтю Wall Street Journal про те, що іноземні кредитори наполягають на відновленні Україною виплат за боргами, Гетманцев заявив, що подібні часткові "зливи" у ЗМІ слід сприймати нормально, як елемент ринкового тиску.
Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті затримують та мобілізовують водіїв вантажівок.
Про це йдеться у заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Зокрема Асоціація заявила, що зранку 24 квітня представники ТЦК та СП на посту ДАІ «Нижні Ворота» незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України.
Україна та Об’єднані Арабські Емірати досягли угоди про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн.
В Мінекономіки повідомили, що 26 квітня 2024 року перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство.
а місяць сума зросла майже на 500 мільйонів гривень.
Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5,924 трлн грн, або 151,05 млрд доларів США. Зокрема, зовнішній борг склав майже 4,24 трлн грн (71,56% від загальної суми), або 108,09 млрд дол. Сума внутрішнього боргу сягнула майже 1,685 трлн грн (28,44%) або 42,95 млрд доларів. Про це свідчать дані Мінфіну.
Отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року. Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на $320 млрд. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.
Станом на 26 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 187 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,6 млрд грн. Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів. Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF).
"Українська" частина проєкту передбачає допомогу в реконструкції та ремонті об'єктів цивільної інфраструктури України.
У Швейцарії комісія з політики безпеки Ради кантонів (верхньої палати парламенту) ввечері в четвер, 25 квітня, проголосувала за те, щоб доручити Бундесрату підготовку законопроєкту, який передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 5,5 мільярда доларів. Йдеться про федеральний закон "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України".
Громадський рух “Маніфест 42”, створений підприємцями для захисту своєї діяльності, звернувся до президента Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на бізнес.
Відповідну заяву було оголошено на пресконференції в агентстві Інтерфакс-Україна. Зокрема, представники руху закликали Зеленського ініціювати безстрокову заборону на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання, за винятком справ, що стосуються національної безпеки.
Україна навіть у часи війни змогла уповільнити інфляцію, забезпечити стабільність валютного курсу та зростання економіки, відзначають у Міжнародному валютному фонді.
Однак зволікання міжнародних донорів у наданні допомоги змусило уряд вживати компенсаційних заходів. Україна виконує індикатори за програмою МВФ і вже в травні нова місія фонду розпочне перегляд, що відкриває шлях до нового траншу.
Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомило Міністерство фінансів.
У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро. "Виконавши всі п'ять реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 млрд євро, передбачених механізмом перехідного фінансування", – йдеться у повідомленні.