Створений Єврокомісією аудиторський комітет буде контролювати кошти, надані ЄС Києву, а також запобігатиме корупції.
Європейська комісія в рамках Фонду допомоги Україні створила аудиторський комітет, покликаний сприяти українським владним органам у контролі за використанням допомоги, що надається Києву, а також у запобіганні шахрайству, корупції та конфліктам інтересів. Відповідне рішення Єврокомісії від 12 червня опубліковане в офіційному віснику ЄС у понеділок, 17 червня.
На зарплату військовим у травні направлено 79,8 млрд грн, на підтримку армії – 101,3 млрд грн.
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 1,25 трлн грн у січні-травні, що на 114,7 млрд грн, або на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. У травні з держбюджету було витрачено 311,6 млрд гривень. У квітні – 253,1 млрд грн.
Україна критично наростила зовнішній борг до 85% ВВП. Списати хоча б частину боргів поки не вдається. До чого це може призвести?
Лондонська фондова біржа 17 червня повідомила про невдалу спробу Міністерства фінансів України домовитись із кредиторами про списання від 25% до 60% боргу за державними облігаціями. Мінфін запропонував приватним кредиторам два варіанти реструктуризації євробондів. Але так і не зміг з ними домовитися.
Енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію, подаровану USAID на початку 2023 року.
Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що Україна нарешті включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію, яку США подарували ще в лютому 2023 року. "Вона працює", – сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок, 17 червня.
Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.
Загальна норма бронювання – до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.
Щоб створити умови «безпечного» збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації, повідомив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum. За його словами, задля «безпечної» діяльності аграріїв схвалили декілька рішень щодо мобілізації.
Країни G7 погодилися під час щорічного саміту на півдні Італії надати позики, які будуть забезпечені відсотками, нарахованими із заблокованих російських фондів.
Країни Європейського Союзу наразі не братимуть безпосередньої участі в позиці у 50 мільярдів доларів, яку країни Групи семи (G7) планують надати для України із залученням доходів від заморожених російських активів, заявила у суботу прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Фахівці «Укренерго» зараз опрацьовують кілька сценаріїв на проходження опалювального сезону.
Що буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку – сказати наразі важко. Зокрема, все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії. Інформацію деяких ЗМІ та заяви фахівців про тривалі відключення взимку прокоментував голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, пише «Українська правда».
У неділю, 16 червня, по всій території Україні не діятимуть графіки відключень світла, йдеться у заяві «Укренерго».
«Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», – кажуть у відомстві. Енергетики уточнили, що причина такого рішення – зниження споживання електроенергії у вихідний день. «Однак у випадку зміни ситуації в енергосистемі України – буде повідомлено додатково», – підсумували в «Укренерго».
США виділяють Україні понад $1,5 млрд допомоги задля відновлення енергетичного сектора та покращення гуманітарної ситуації, заявила віцепрезидентка США Камала Харріс.
Сполучені Штати Америки виділяють Україні понад 1,5 мільярда доларів допомоги задля відновлення енергетичного сектора та покращення гуманітарної ситуації. Про це у суботу, 15 червня, заявила віцепрезидентка США Камала Харріс, яка прибула на "саміт миру" до Швейцарії.