З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги.
Про це під час години запитань до уряду сказала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. "Від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд дол. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро", - сказала Свириденко. Вона висловила сподівання, що найближчими тижнями відбудеться четвертий перегляд програми з МВФ, після чого очікується додаткове виділення 2,2 млрд дол.
Банкам з 22 червня буде заборонено перераховувати гроші клієнтів, надані в кредит, на рахунки організаторів азартних ігор.
Національний банк з 22 червня заборонив використовувати кредитні кошти для азартних ігор. Це зроблено з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи й запобігання кризовим явищам під час воєнного стану, повідомляється в постанові правління НБУ №72 від 21 червня.
У червні Україна має отримати 2,2 млрд доларів у межах програми Extended Fund Facility від МВФ.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з заступницею директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гіти Гопінах. «Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів», – написав він.
Китай власними руками нищить фундамент, на якому стоїть російська економіка та її геополітична вага.
Ера нафтових імперій, таких як Росія, схоже, добігає кінця. Китай на наших очах завершує енергетичну революцію, відсуваючи нафту на другий план і виводячи вперед сонячну енергетику. Про це пише колумніст авторитетного бізнес-видання Bloomberg Девід Фіклінг. Він зазначає, що більшість людей хоча б колись чули про такі компанії як Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, ConocoPhillips та Eni – великі нафтові компанії, які за свій вплив на світову енергетику у минулому столітті назвали "Сімома сестрами".
Шмигаль: «Безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%».
Україна та Європейська комісія продовжили «транспортний безвіз» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, оновлена угода зокрема передбачає низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.
ЄС збирається запровадити ввізне мито на імпорт яєць з України. Напередодні Єврокомісія ухвалила подібне рішення щодо українського вівса.
Європейська Комісія збирається запровадити ввізні мита на імпорт українських яєць. Про це заявив речник Єврокомісії в середу, 19 червня, повідомляє агенція Reuters. За його словами, обмеження набудуть чинності протягом наступних двох тижнів після того, як буде досягнутий раніше узгоджений річний пороговий рівень для цього імпорту.
Зараз в Україні відбувається процес оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням
Уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.
До бюджету ЄС на 2025 рік закладається майже 11 млрд євро кредитів для України.
Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Бюджет буде доповнено 72 млрд євро у межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU. Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів.
Щонайменше дві наступні зими українці житимуть з відключеннями електроенергії. Наразі стан енергетичної системи можна оцінити на 3 з 12 балів.
"Якби нам вдалося в будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою АЕС і включити в роботу хоча б 2-3 блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі, і нам просто сильно легше стане, обмеження практично не будуть потрібні", - повідомив Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24".
Транспортники вимагають не допустити здорожчення пального запланованого у парламенті.
Федерація транспортників України, яка об’єднує 350 тисяч працівників, звернулась із висловленням своїх застережень щодо зростання акцизу на дизель до голів комітетів Верховної Ради. Транспортники пропонують натомість підвищити акциз на скраплений газ, який зокрема потрапляє в Україну з країни-окупанта.