Станом на 19 липня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 199,8 млрд. гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано фінансових операцій на 18,2 млрд. гривень. Заблоковано рахунки більше 3 тисяч колаборантів. У період з 21 по 24 травня 2024 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).
Порушників можуть оштрафувати, якщо вони не виправлять ситуацію.
Державна інспекція енергетичного нагляду України здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах.
Європейська комісія надає оцінку законопроєкту про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів. Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі для «Інтерфакс-Україна». За словами Стефанішиної, документ відповідає світовій практиці. Вона також зазначила, що законопроєкт допрацюють, якщо до нього будуть коментарі, а також закликала «не піддаватись маніпуляціям».
Італійка Прісцилла Тофано змінить Ваграма Степаняна на посаді постпреда МВФ в Україні.
Про це фонд повідомив Радіо Свобода 19 липня. «Міжнародний Валютний Фонд призначив Прісциллу Тофано своїм Постійним Представником в Україні. З 1 серпня цього року вона змінить у цій якості пана Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ», – йдеться в повідомленні.
Минулого місяця Британія запровадила свої перші санкції, спрямовані проти суден «тіньового флоту» Росії.
Велика Британія включила до санкційних списків щодо Росії 11 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду. За даними агентства Reuters, санкції проти суден, включаючи «Залив Амурський» і СКФ «Печора», пов’язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Зазначається, що судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.
Перелік пріоритетних об'єктів буде конкретизовано після консультацій з обласними військовими адміністраціями.
Кабмін запровадив норму, згідно з якою у населених пунктах, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також поблизу лінії фронту, не будуть відключати електроенергію.Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Україна офіційно змінює підхід до розбудови енергосистеми на користь децентралізованої генерації.
Кабінет міністрів на засіданні 18 липня схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації в Україні на період до 2035 року. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду в Верховній Раді. Також затверджено операційний план заходів із реалізації цієї стратегії у 2024-2026 роках.
Протягом звітного періоду, представники Держфінмоніторингу взяли участь у 73-х заходах інших міжнародних організацій та установ.
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), які базуються на реалізації:
"Сильні армії мають підтримуватись сильними економіками", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Український уряд почав новий раунд перемовин, щоб реструктуризувати борг на 20 мільярдів доларів перед приватними міжнародними кредиторами, повідомляють Bloomberg та Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Україна перестала сплачувати за боргом після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, але строк мораторію спливає 1 серпня.
Законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.
Верховна Рада прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт №111396 щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець. Як зазначив Железняк, законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.